पुणे कार्यकर्त्याची जनहित याचिका एकमेव वैध उमेदवारांच्या बिनविरोध विजयावर प्रश्न करते, नोटा दुर्लक्षित

पुणे: मतदारांच्या घटनात्मक आणि मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत ज्या प्रभागांमध्ये एकच वैध उमेदवारी अर्ज उरला आहे तेथे मतदान न करता उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या (SEC) प्रथेला आव्हान देणारी जनहित याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.पुणेस्थित सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर बाजीराव दारवटकर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका 15 जानेवारी रोजी 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या काही दिवस आधी आली आहे. निकाल 16 जानेवारीला जाहीर होतील.ज्या मतदारसंघात एकाच व्यक्तीने वैध नामनिर्देशनपत्र सादर केले होते, त्या मतदारसंघात निवडणूक न घेता निवडणूक अधिकारी उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेला का घोषित करत आहेत, असा सवाल दारवटकर यांनी केला.याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की या प्रथेने संविधानाच्या कलम 326 चे उल्लंघन केले आहे जे मतदानाच्या अधिकाराची हमी देते आणि कलम 19 (1) (अ), जे मतदारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. याचिकेत म्हटले आहे की मतदानाच्या अधिकारात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावरील NOTA (वरीलपैकी काहीही नाही) पर्यायाद्वारे उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे.“बिनविरोध निवडणुकीची प्रथा मतदारांना त्यांच्या मतभेद व्यक्त करण्याच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवते. NOTA हा प्रतीकात्मक पर्याय नाही, तर मान्यताप्राप्त निवडणूक अभिव्यक्ती आहे,” असे याचिकेत म्हटले आहे.PIL मध्ये असेही म्हटले आहे की SEC च्या 6 नोव्हेंबर 2018 च्या स्वतःच्या आदेशाने NOTA ला “काल्पनिक निवडणूक उमेदवार” मानले आहे. त्यानुसार, ज्या मतदारसंघात NOTA ला कोणत्याही वैयक्तिक उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळतात त्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेणे अनिवार्य आहे. मतदान न करता बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार घोषित करणे हे निवडणूक आयोगाच्या बंधनकारक आदेशाच्या विरोधात आहे.याचिकाकर्त्याने सांगितले की, एसईसीने नुकत्याच जाहीर झालेल्या नगरपरिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीच्या निकालांमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांना आधीच घोषित केले असल्याने ही बाब निकडीची आहे. आगामी नागरी निवडणुकांमध्ये हीच पद्धत अवलंबली जाईल अशी चिंता या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.दारवटकर म्हणाले की हा मुद्दा लोकशाही सहभागाच्या केंद्रस्थानी आहे. “निवडणुका मतदारांसाठी असतात. जर मतदार सहभागी होत नसतील तर याला निवडणूक कशी म्हणता येईल? ही लोकशाहीची चेष्टा आणि हानीकारक आहे. मतदारांनी NOTA दाबण्याचा किंवा उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार का गमावावा?” तो म्हणाला.याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की तो कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा उमेदवाराला आव्हान देत नाही, परंतु “लोकशाही विरोधी निवडणूक पद्धती” च्या विरोधात आहे. याचिकेत एकाच उमेदवाराच्या वॉर्डातही मतदान अनिवार्य करावे, मतदारांना NOTA पर्यायाचा वापर करण्याची परवानगी द्यावी आणि जेथे NOTA ला सर्वाधिक मते मिळतात तेथे पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.नागरी निवडणुका जवळ आल्याने हे प्रकरण सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती गौतम अश्विन अनखड यांच्या खंडपीठासमोर फिरवावे, अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की जर न्यायालयाने मतदान आणि निकालांपूर्वी हस्तक्षेप केला नाही तर प्रभावित प्रभागांमधील मतदारांचे हक्क अपरिवर्तनीयपणे काढून घेतले जातील.